ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰਲੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਲੇਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਯਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ PSBs ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਰਜਰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ SBI ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦਸ PSBs ਦਾ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੀਮਾਂ ਡਿਊ ਡਿਲਿਜੈਂਸ (due diligence) ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।