Yes Bank ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ: ₹8,415 ਕਰੋੜ ਦੇ AT-1 Bonds ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ

Yes Bank ਦੇ AT-1 Bonds ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। Axis Trustee Services ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ₹8,415 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਂਡ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਟ-ਡਾਊਨ (Write-down) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ NSDL, CDSL ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ BSE, NSE 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।

Yes Bank ਦਾ ਜਵਾਬ

ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?

ਇਹ ਬਾਂਡ 9% ਅਤੇ 9.5% ਦੇ ਕੂਪਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।