Yes Bank ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ **₹8,415 ਕਰੋੜ** ਦੇ AT1 ਬਾਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ CET1 ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ **240 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਡਿੱਗ ਕੇ **11.4%** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ **17%** ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ Yes Bank ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ₹8,415 ਕਰੋੜ ਦੇ Additional Tier 1 (AT1) ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (Liabilities) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ CET1 ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ 11.4% ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਬਫਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ Tier 1 ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ 13.7% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟੇ ਹੋਏ ਬਫਰ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ 17% ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ (Equity Dilution)।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਖ
ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਆਊਟਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ (Coupon Payments) ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ 23.7% ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ Sumitomo Mitsui Banking Corp ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 24.9% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।