Yes Bank AT1 Bond Holders Association ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ **₹8,415 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕੀਤੇ ਬਾਂਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ **3 ਦਿਨਾਂ** ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ Yes Bank ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ₹8,415 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ CET1 ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 240 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿੱਗ ਕੇ 11.4% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹770 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੂਪਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ JPMorgan ਵਰਗੀਆਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾ ਕੇ ₹13.10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Yes Bank ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਾਂਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਂਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।