Yes Bank ਨੇ AT1 ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ (Coupon Payment) ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ **₹8400 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹8400 ਕਰੋੜ ਦੇ AT1 ਬਾਂਡ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ?
Yes Bank ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ AT1 ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ (Discretionary) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡੈੱਡ (Debt) ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ (Accumulated Losses) ਦਾ ਬੋਝ ₹5279 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ FY28 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ Axis Trustee Services Ltd ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।