Yes Bank ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ Fortis Healthcare ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ Daiichi Sankyo ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ **₹16,000 ਕਰੋੜ** ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ 17 ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ Fortis Healthcare ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। Yes Bank ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2008 ਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ (Broad Scope) 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, Yes Bank ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹1,071 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33.7% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
₹16,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ
ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ₹8,500 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ (Debt) ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।