YES Bank ਦੇ AT-1 ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਕੂਪਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
YES Bank ਦੇ AT-1 ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RBI ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼?
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਕੂਪਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ YES Bank ਆਪਣੇ 'ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' (internal assessment) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸਲ 'Information Memoranda' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਇਟ-ਆਫ' (write-off) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Institutional Investors) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ RBI ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ।