Venture Capitalists ਹੁਣ UPI AutoPay ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ e-mandate ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ **1.8 ਅਰਬ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ 'Dead Users' ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ IPO ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
UPI AutoPay ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੈਵਿਨਿਊ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗਾਹਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 'Dead Users' ਦੀ ਖੋਜ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ—ਉਹ ਗਾਹਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ
National Payments Corporation of India (NPCI) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.8 ਅਰਬ UPI e-mandate ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 585 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਇਸਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
IPO ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਕਸਰ AutoPay ਮੈਡੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ (inactive) ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ (inflated) ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਊਂਡਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
RBI ਅਤੇ NPCI ਵੀ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ 'Click-to-Cancel' ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਵ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸਲ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।