Unity Small Finance Bank (SFB) ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ BharatPe ਅਤੇ Centrum Financial Services ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BharatPe ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕੇ **49%** ਤੋਂ **21%** ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Detailed Coverage
ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ
Unity Small Finance Bank (SFB) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ, BharatPe ਅਤੇ Centrum Financial Services, ਵਿਚਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਢਾਂਚੇ (Capital Structure) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ (Authorized Share Capital) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ BharatPe ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਟੇਕ ਡਾਈਲਿਊਸ਼ਨ (Stake Dilution) ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟ (Warrants) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। BharatPe, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 49% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 21% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। BharatPe ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਈਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਤਹਿਤ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Centrum Financial Services ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਲਿਊਸ਼ਨ BharatPe ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਾਊਂਡਾਂ (Capital Infusion Rounds) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। Centrum ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ BharatPe ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ (Compulsory Convertible Preference Shares) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ (IPO) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ
ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Unity Small Finance Bank ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 26% ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡੀਕੁਏਸੀ ਰੇਸ਼ੀਓ (Capital Adequacy Ratio) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ Reserve Bank of India (RBI) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15% ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਫਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
Unity Small Finance Bank, Centrum Financial Services ਅਤੇ BharatPe ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ Resilient Innovations ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ (PMC) ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, BharatPe ਨੂੰ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ IPO ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।