ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ **100%** ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ CDMO ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisations) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
CDMO ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਜੀਨ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Divi’s Laboratories, Syngene International, ਅਤੇ Laurus Labs ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Sun Pharmaceutical Industries ਅਤੇ Lupin ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ CDMO ਵਰਟੀਕਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ Proclamation 11020 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜੋ ਖਤਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (Rare Diseases) ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।