UPI ਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੇਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਰਚਾ

UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। National Payments Corporation of India (NPCI), ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ 'ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸ' ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

State Bank of India, HDFC Bank ਅਤੇ ICICI Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ

ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ UPI ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।