15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ UPI ਰਾਹੀਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟਸ 'ਤੇ **0.4%** ਦਾ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ **₹1,800 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ UPI ਪਾਲਿਸੀ?
National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਰ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ Merchant Discount Rate (MDR) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਨ।
ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੀਮਾ (Fees & Caps)
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ (Cap) ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੋਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ:
- ₹2,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
- ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ P2PM QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ:
- ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 0.02% ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ₹300 ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਚਾਰਜ (Surcharge) ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੀਸ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।