ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ **1.8%** ਡਿੱਗ ਕੇ **24.07 ਬਿਲੀਅਨ** ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ **802 ਮਿਲੀਅਨ** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ **0.4%** ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 24.07 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ 24.51 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 1.8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 802 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ MDR ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਛੋਟ
National Payments Corporation of India (NPCI) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ P2P ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ P2M ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ₹300 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 96% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.02% ਦੀ ਵੱਖਰੀ MDR ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।