ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ **86%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵਿੱਤੀ ਟਿਕਾਊਪਣ (Financial Sustainability) 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UPI ਦਾ ਸਫਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗ੍ਰੋਥ
Unified Payments Interface (UPI) ਨੇ 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ 24,162 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ FY17 ਦੀਆਂ 1.78 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ: ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-MDR (Merchant Discount Rate) ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.25% ਤੋਂ 0.50% ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੋਲਯੂਮ ਵਿੱਚ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'Credit Line on UPI' ਰਾਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ (Unsecured Lending) ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।