15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ **0.4%** ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% MDR ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ UPI ਰਸੀਦ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟ ਕੇ ₹2,000 ਕਰੋੜ (FY27) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮੁਫਤ?
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਫਿਊਲ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੁਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UPI AutoPay, SIP ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।