ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Payment and Settlement Systems Act, 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ UPI ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ UPI ਦੇ ਸਖ਼ਤ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਫੀਸ' ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (P2P) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ NPCI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'UPI and Services Steering Committee' ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ।
ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 'Self-Sustaining' ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।