UPI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ **0.4%** ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ FY28 ਤੱਕ **₹27,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਨਵਾਂ MDR ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਜ਼ੀਰੋ MDR' ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ UPI ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 0.4% ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਉੱਚੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹75,000 ਜਾਂ ਵੱਧ) ਲਈ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। P2P (ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ) ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ UPI ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ FY28 ਤੱਕ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ₹144 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹27,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਲੀਆ ਪੂਲ ਬਣੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।