ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ **24.51 ਬਿਲੀਅਨ** ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ **₹29.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ UPI ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ।
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ Unified Payments Interface (UPI) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 24.51 ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ₹29.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 22% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ UPI ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਿਆਨਾ ਜਾਂ ਚਾਹ) ਲਈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਔਸਤ ਵੈਲਿਊ (Average Ticket Size) ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਚਾਰਜ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' ਨੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'Enablement Provision' ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ P2P (ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, UPI ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ।