ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ **80.2 ਕਰੋੜ** ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ **15 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ **0.4%** ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ (MDR) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
UPI ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਵੋਲਯੂਮ 2,407 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੈਲਯੂ ₹29.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ MDR ਨਿਯਮ?
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ P2M (Person-to-Merchant) ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% MDR ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ 0.02% ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 96% ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 75% ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਯੂ ₹2,000 ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ
ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'No UPI Day' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ Ministry of Finance ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।