ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ UPI ਨੇ **24.51 ਅਰਬ** ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ **77.3%** ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। UPI ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ₹29.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 77.3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 74.9% ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3.2% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। QR ਕੋਡ ਦੀ ਸੌਖ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ MDR (Merchant Discount Rate) ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ UPI ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 'Credit-on-UPI' ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 1.1% ਤੋਂ 2% ਤੱਕ MDR ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PhonePe, Google Pay, ਅਤੇ Paytm ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਿਊਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ MDR ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ।