ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ **145 ਬਿਲੀਅਨ** ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **27%** ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, **15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ **0.4%** ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਣਿਤ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ (P2P) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 0.4% ਫੀਸ (MDR) ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
- 40%: ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ
- 30%: ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ
- 20%: UPI ਐਪ ਨੂੰ
- 10%: ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੂੰ
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 1.7% ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 24.07 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੀ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।