15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ UPI ਦੁਆਰਾ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ (P2M) 'ਤੇ **0.4%** ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Unified Payments Interface (UPI) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ (Cap) ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ Punjab & Sind Bank ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸ 0.4% ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (POS) 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਛੋਟ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Cash Transactions) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਮਲਾ Supreme Court ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।