UPI ਰਾਹੀਂ Credit Card ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ Merchant Discount Rate (MDR) ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ (Convenience Fee) ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
MDR ਮੁਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ Credit Card ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ Merchant Discount Rate (MDR) ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਦਾ ਪੇਚ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MDR ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਕਸਰ Bharat Bill Payment System (BBPS) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'Convenience Fee' ਜਾਂ 'Processing Charges' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਸ MDR ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ MDR 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ Convenience Fee) ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। National Payments Corporation of India (NPCI) ਲਗਾਤਾਰ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ Business Models 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।