ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬਾਜ਼ਾਰ **₹11.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ **77.3%** ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ UPI ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ UPI 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 19.6% ਵਧ ਕੇ ₹11.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UPI ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਟੀ?
ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੀਓਐਸ (POS) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ UPI ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17.7% ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 203 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 3.9% ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 3.2% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill' ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ (High-value) ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਟ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਨਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ UPI ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵੀ 18.7% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ: ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਕਦੀ (Cash) ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ UPI ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ MDR ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।