ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (UPSLSA) ਨੇ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ **2,00,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ **40 ਘੰਟੇ** ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
2 ਲੱਖ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਗੋਮਤੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 'Mediation for the Nation 3.0' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ (Negotiation) ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ (Operational Cost) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (Liability) ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ Loss Ratios ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IRDAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।