UK Court of Appeal ਨੇ Libor-rigging ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 5 ਸਾਬਕਾ Barclays ਟਰੇਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
UK Court of Appeal ਨੇ Barclays ਦੇ 5 ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ—ਜੋਨਾਥਨ ਮੈਥਿਊ, ਜੇ ਮਰਚੈਂਟ, ਐਲੇਕਸ ਪਾਬੋਨ, ਫਿਲਿਪ ਮੋਰਿਯੂਸਫ ਅਤੇ ਕੋਲਿਨ ਬਰਮਿੰਘਮ—ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ Libor ਅਤੇ Euribor ਵਰਗੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ UK Supreme Court ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, Serious Fraud Office (SFO) ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Deutsche Bank ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰੇਡਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਬਿਟਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ Barclays ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।