UK ਦੇ **30-year government bond yields** ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ **6%** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ **1998** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਮੋਰਗੇਜ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਫਿਕਸਡ-ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਲਟਸ (Gilts) ਜਾਂ 30-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਯੀਲਡ 6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਰਗੇਜ ਪਲਾਨ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਮਾਰ
Bank of England ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2028 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMI) ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ FII ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ UK ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੀਲਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।