UCO Bank ਨੇ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ Repo-Linked Lending Rates ਵਿੱਚ **25 basis points** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ **8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਬੈਂਕ ਦੀ Asset Liability Management Committee ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'UCO Float' ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ RLLR ਹੁਣ 8.05% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8.30% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 'UCO Prime' ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 5.25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਿਰਫ਼ ਰੈਪੋ-ਲਿੰਕਡ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ Treasury Bill-Linked Lending Rates (TBLR) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- 3-ਮਹੀਨੇ ਦਾ TBLR: 5.30%
- 6-ਮਹੀਨੇ ਦਾ TBLR: 5.70%
- 12-ਮਹੀਨੇ ਦਾ TBLR: 5.95%
- 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਯੀਲਡ: 7.32%
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ MCLR ਅਤੇ Base Rate ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 1-ਸਾਲ ਦਾ MCLR ਅਜੇ ਵੀ 8.80% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ Base Rate 9.60% ਅਤੇ BPLR 14.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
RBI ਦੇ 'calibrated tightening' ਸਟੈਂਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।