ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 'No UPI Day' ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ **0.4%** ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ **15 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਫੀਸ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। Confederation of All India Traders ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 0.4% ਦੀ ਇਹ ਲੇਵੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ UPI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ National Payments Corporation of India (NPCI) ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।