Digital Credit & Inclusion Index 2026 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ Tier-2 ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ **88%** ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ **31%** ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ (Digital Borrowing) ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ Tier-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Pahlé India Foundation ਅਤੇ Amazon Pay ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ Digital Credit & Inclusion Index (DCII) 2026 ਅਨੁਸਾਰ, Tier-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ 58.64 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Tier-3 (55.77) ਅਤੇ Tier-1 ਮੈਟਰੋ (53.1) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ (Trust Deficit)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਸਕੋਰ 74.4 ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਡਿੱਗ ਕੇ 52.5 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ 59% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਥ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹਨ; ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 62.0 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ 60.2 ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ (Gig Economy) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।