Tata Sons ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Tata Trusts ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ IPO ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ Maharashtra Charity Commissioner ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। Tata Sons ਨੂੰ 'Upper Layer' NBFC ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ Chairman N. Chandrasekaran ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ IPO ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ?
ਇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ Tata Electronics Systems Solutions ਅਤੇ Tata Consulting Engineers ਨੂੰ Tata Sons ਵਿੱਚ ਮਰਜ (Merge) ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ RBI ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ
Venu Srinivasan ਅਤੇ Vijay Singh ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇਮੇਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ Maharashtra Charity Commissioner ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ CIC ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।