Tata Sons ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ **66%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ Tata Trusts ਨੇ **17 ਸਤੰਬਰ** ਦੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ N Chandrasekaran ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ TCS, Tata Motors ਅਤੇ Tata Steel ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'Articles of Association' (AoA) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Tata Trusts ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ, ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸੰਕਟ
Tata Sons ਇੱਕ ਅਨਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। TCS, Tata Motors, Tata Steel ਅਤੇ Tata Power ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ 'void ab initio' ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। institutional investors ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।