Tata Sons ਅਤੇ Tata Trusts ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ IPO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (Liability Insurance) ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
Tata Sons ਅਤੇ Tata Trusts ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮਾਹਰਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
IPO ਤੇ RBI ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ Tata Sons ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ IPO ਹੈ। RBI ਨੇ Tata Sons ਨੂੰ ਇੱਕ 'Systemically Important Non-Banking Financial Company' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Tata Trusts ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ IPO ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਸਿਰਫ IPO ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ IPO ਦੀ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।