Tata Sons ਹੁਣ Shapoorji Pallonji (SP) Group ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। **₹25,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ RBI ਦੇ 'NBFC-Upper Layer' ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ **26 ਨਵੰਬਰ** ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Tata Sons ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Noel Tata ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SP Group ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ।
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ
Tata Sons ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ 'NBFC-Upper Layer' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ Tata Electronic Systems Solutions ਅਤੇ Tata Consulting Engineers ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ 'Operating Entity' ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ RBI ਤੋਂ NOC ਅਤੇ National Company Law Tribunal ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
SP Group ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Shapoorji Pallonji Group, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 18.4% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਾਇਬੈਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ Income-tax Rules ਦੇ Rule 11UA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SP Group ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਬਾਇਬੈਕ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਰੀਕਰਨ (Asset Monetization) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏਗੀ।