RBI ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Tata Sons ਨੇ ਆਪਣੇ IPO ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ Tata Trusts ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Tata Sons ਦੀ ਕੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਪਰ-ਲੇਅਰ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ (NBFC-UL) ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ Tata Trusts ਹੈ। Noel Tata ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ IPO ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Noel Tata ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ Tata Group ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tata Chemicals ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।