Tata Trusts ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Noel Tata ਨੇ Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ IPO ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ NBFC ਸਟੇਟਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ **3 ਸਾਲ** ਦੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Tata Sons ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ Non-Banking Financial Company (NBFC) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ Tata ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'Upper Layer' NBFC ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Noel Tata ਦਾ ਤਰਕ
Noel Tata ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ IPO ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਹਨ:
- ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ: Air India ਅਤੇ Tata Digital ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ Turnaround ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਨਿਵੇਸ਼: ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਤਿਆਰੀ: ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ (Due Diligence) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
Noel Tata ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ Tata Trusts ਨੂੰ ਹਰ ਭਵਿੱਖੀ ਫੈਸਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ IPO ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।