RBI ਵੱਲੋਂ NBFC ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Tata Sons ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। **₹2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (Assets) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ IPO ਜਾਂ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ
Reserve Bank of India ਨੇ Tata Sons ਨੂੰ ਆਪਣਾ NBFC ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ₹2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ RBI ਦੀ 'Upper-Layer' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਕਲਪ
Tata Sons ਦੀ ਬਣੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Tata Trusts ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:
- IPO ਲਿਆਉਣਾ: ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ: ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ NBFC ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਰਾਹ
Noel Tata ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ IPO ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ Air India, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।