Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Tata Sons ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Core Investment Company (CIC) ਦਾ ਦਰਜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ Upper Layer NBFC ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ **17 ਸਤੰਬਰ** ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀ ਤਣਾਅਤਣੀ
Tata Sons ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ RBI ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ IPO ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
Tata Trusts ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Noel Tata ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Shapoorji Pallonji Group, ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ IPO ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, RBI ਨੇ Bombay High Court ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਕੈਵੀਏਟ' (Caveat) ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
Tata Chemicals ਸਮੇਤ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।