Tata Sons ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ N Chandrasekaran ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Noel Tata ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ RBI ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸਭ ਕੁਝ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ N Chandrasekaran ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Noel Tata ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 'ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ' (Casting Vote) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Tata Trusts ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Tata Sons ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ U.U. Lalit ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ B.N. Srikrishna ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ Tata Sons ਨੂੰ RBI ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tata Consulting Engineers ਅਤੇ Tata Electronics Systems Solutions) ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ National Company Law Tribunal (NCLT) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Tata Chemicals ਅਤੇ Tata Investment Corp ਵਰਗੇ ਲਿਸਟਿਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।