TReDS ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ CGTMSE ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ MSME ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਕ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। M1xchange ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ: ਰਿਸਕ ਹੋਇਆ ਘੱਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) ਨੂੰ TReDS ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ MSME ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।
M1xchange ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
M1xchange ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। TReDS ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਇਨਵੌਇਸ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ CGTMSE ਕਵਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
MSME ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੇ। Reserve Bank of India (RBI) ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।