Yes Bank Bond Write-Off: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪੇਪਰ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗੇ AT-1 ਬਾਂਡ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ Yes Bank ਦੇ 8,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਇਰ-1 (AT-1) ਬਾਂਡ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਕੋਰਮ (quorum) ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Yes Bank, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ RBI ਅਤੇ Yes Bank ਦੇ AT-1 ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕੋਲ ਸਨ। ਕਈ ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।