ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ RBI ਅਤੇ YES Bank ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2020 ਦੇ **₹8,415 ਕਰੋੜ** ਦੇ AT1 ਬਾਂਡ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ YES Bank, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ₹8,415 ਕਰੋੜ ਦੇ Additional Tier-1 (AT1) ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ-ਆਫ (ਖਤਮ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ-ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। AT1 ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਡੈਬਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਸ ਰੂਲਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਰਜ਼ਾ YES Bank ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ (Liability) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡੀਕਵੇਸੀ ਰੇਸ਼ੋ (CAR) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।