Supreme Court ਨੇ Reliance Communications (RCom) ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ (Insolvency) ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ DoT ਵੱਲੋਂ **₹802 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Reliance Communications ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ Reliance Telecom ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਇੱਕ 'Public Natural Resource' ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Insolvency) ਦੌਰਾਨ ਲੈਣਦਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
NCLT ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
বর্তমানে RCom ਦਾ ਮਾਮਲਾ NCLT ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਿਰਫ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ Department of Telecommunications (DoT) ਵੱਲੋਂ ₹802 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ (Invoke) ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ State Bank of India ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਟਰਲ (Collateral) ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ NCLT ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੇ ਹਨ।