UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ D. Subbarao ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ (Merchant Payments) 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ P2P ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬੋਝ
ਸਾਬਕਾ RBI ਗਵਰਨਰ D. Subbarao ਨੇ UPI ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਰੋ-MDR (Merchant Discount Rate) ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ 2026 ਵਿੱਚ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ P2P ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰਚੈਂਟਸ 'ਤੇ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।