ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। RBI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਪ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਐਪਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਸ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
RBI ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੂਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ 'ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪਸ (DLAs) ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਂਡਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ RBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ (Warning Signs)
ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲਿਸਟ, ਕਾਲ ਲੌਗ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਸ ਅਕਸਰ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ 'ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ' ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ APR (Annual Percentage Rate) ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਦਾ 48% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਐਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ
Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ਨੇ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।