ਛੋਟੀਆਂ NBFCs ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾੜਾ
ਭਾਰਤੀ NBFC ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੰਡਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ AA ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ NBFCs ਦਾ ਦਬદਬਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ NBFCs ਦਾ 'ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ' ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ?
ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ NBFCs ਹੁਣ Gold-backed loans (ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਨ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਲੈਟਰਲ (Collateral) ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰੋਇੰਗ ਖਰਚਿਆਂ (Cost of borrowing) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।