ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। DAY-NRLM ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ **₹13.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Reserve Bank of India ਅਤੇ NABARD ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ 3.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 'Financial Inclusion 2.0' ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਈਕਰੋ-ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ (Inspection) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ (Asset Quality) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।