Shapoorji Pallonji Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Shapoor Mistry ਨੇ Tata Sons ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ Core Investment Company ਸਟੇਟਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ Upper-Layer NBFC ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ Tata Sons ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ Core Investment Company (CIC) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, RBI ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ Upper-Layer Non-Banking Financial Companies (NBFCs) ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ CIC ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹਨ। Tata Sons, ਜੋ ਕਿ TCS, Tata Motors ਅਤੇ Tata Steel ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ (IPO) ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
Shapoor Mistry ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ Tata Sons ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Tata Trusts ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਕੀ IPO ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ Tata Sons ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।