ਭਾਰਤ ਦੇ Account Aggregator ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ **1 ਨਵੰਬਰ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **1 ਦਸੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
Sahamati, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ Account Aggregator (AA) ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਨਾਮ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ—ਬੈਂਕਾਂ—ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ, ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਰ (Financial Information Users) ਇੱਕ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਅਤੇ Sahamati ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਕੋਸਟ ਸੈਂਟਰ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਟ੍ਰੀਮ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ IT ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਫੀਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
