SIDBI ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ **₹6,000 ਕਰੋੜ** ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਰੱਦ?
SIDBI ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਾਂਡ ਇਸ਼ੂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ Yields 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਬਾਂਡ 'ਤੇ 7.85% ਤੋਂ 7.97% ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਨ AAA-ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ PSU ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ SIDBI ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਝਿਆ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਅਸਰ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਡੈਬਟ ਮਾਰਕੀਟ (Debt Market) ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ 12 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ Treasury Yields ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੌਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
